सर्वांगीण विकास के लिए 42,490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव मंजूर समग्र शिक्षा, परिवहन, उद्यानिकी और सिंचाई परियोजनाओं को मिली बड़ी स्वीकृतियां भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण से जुड़े 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। योजना के तहत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की शिक्षा, समता, समावेशन, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत किया जाएगा। परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के लिए 1,166.60 करोड़ परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये मंजूर किए गए। इसमें उड़नदस्ता एवं चेक पॉइंट के लिए 377.41 करोड़, जिला स्थापना के लिए 361.89 करोड़ और स्मार्ट कार्ड योजना के लिए 245.55 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण परिवहन नीति, नेक व्यक्ति पुरस्कार और सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी निरंतरता दी गई है। उद्यानिकी योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये किसानों की आय बढ़ाने और उद्यानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। फल पौध रोपण और मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए 100-100 करोड़, संरक्षित खेती के लिए 85 करोड़, फसल बीमा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए 53-53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं कोल्ड चेन अधोसंरचना के लिए 50 करोड़ रुपये तथा कृषक प्रशिक्षण एवं विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 25-25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी जल संसाधन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए— चितावद वृहद सिंचाई परियोजना, उज्जैन के लिए 1,846.05 करोड़ रुपये। गौंड वृहद सिंचाई परियोजना, सिंगरौली के लिए 749.62 करोड़ रुपये। चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना, अशोकनगर के लिए 11.49 करोड़ रुपये। की स्वीकृति दी गई। चितावद परियोजना से करीब 65 हजार हेक्टेयर, गौंड परियोजना से 34,500 हेक्टेयर और चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना से 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य है। मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में खनि शाखाओं के लिए 21 पद नवगठित जिलों मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में जिला कार्यालय की खनि शाखा स्थापित करने के लिए कुल 21 नवीन पदों को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक जिले में सात-सात पद स्वीकृत किए गए हैं। अनूपपुर और शहडोल के चार स्कूलों के लिए 36 पद अनूपपुर और शहडोल में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयित चार विद्यालयों के लिए 36 नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है। इनमें चार प्राचार्य, 24 माध्यमिक शिक्षक, चार प्राथमिक शिक्षक और चार सहायक ग्रेड-3 के पद शामिल हैं। लाड़ली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त सहायता का अनुसमर्थन मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत अगस्त 2026 की सहायता राशि के साथ रक्षा बंधन के अवसर पर 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता दिए जाने के मुख्यमंत्री के निर्णय का अनुसमर्थन किया। MARKFED को 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण रबी विपणन वर्ष 2024-25 के खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष राशि के भुगतान के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED) को 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ऋण की राशि का पुनर्भुगतान 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित किया जाना है। मंत्रि-परिषद को मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 26 मई 2026 को हुई 64वीं बैठक में लिए गए निर्णयों से भी अवगत कराया गया। स्रोत: मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग / मंत्रि-परिषद निर्णय #MadhyaPradesh #MohanYadav #CabinetDecision #HorticultureMP #JansamparkMP #LadliBehna #MadhyaPradeshNews EYEBREAKINGNEWS Editor in chief राजेश बागवान माली