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Home / मध्य प्रदेश / जिला समाचार (सीहोर) / कोसमी के आदिवासी परिवारों के मामले में CM हाउस में मंथन, शिवराज–मोहन की बैठक खत्म

कोसमी के आदिवासी परिवारों के मामले में CM हाउस में मंथन, शिवराज–मोहन की बैठक खत्म

Oct 16, 2026  राजेश बागवान माली 283 views
कोसमी के आदिवासी परिवारों के मामले में CM हाउस में मंथन, शिवराज–मोहन की बैठक खत्म

कोसमी के आदिवासी परिवारों के मामले में CM हाउस में मंथन, शिवराज–मोहन की बैठक खत्म


भोपाल में प्रभावित आदिवासी परिवारों के मुद्दे पर चर्चा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई नेता रहे मौजूद; अब राहत और पुनर्वास पर फैसले का इंतजार।
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भोपाल | मध्यप्रदेश 
मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने का मामला अब राजधानी भोपाल तक पहुंच गया है। प्रभावित परिवारों के मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई।IMG-20261015-WA0023
 

बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत अन्य नेताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

आदिवासी परिवारों के मुद्दे पर चर्चा
कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई के बाद से ही यह मामला चर्चा में है। प्रभावित परिवारों के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

अब मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को इस मामले में आगे की कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को राहत देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


भोपाल कूच कर रहे प्रभावित परिवार
सूत्रों के मुताबिक, प्रभावित आदिवासी परिवार अपनी मांगों को लेकर भोपाल की ओर कूच कर रहे हैं।

परिवारों की मांगों और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।


क्या मिलेगा राहत और पुनर्वास का भरोसा?
बैठक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रभावित आदिवासी परिवारों को क्या राहत मिलेगी?

क्या उनके पुनर्वास और आवास की समस्या का समाधान निकलेगा? फिलहाल बैठक में लिए गए निर्णयों और सरकार की ओर से किसी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि होना बाकी है।

कोसमी का यह मामला अब केवल स्थानीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने को लेकर राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।


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Editor in chief

राजेश बागवान माली

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